नेरामावि मैनतडा प्रअ, अध्यक्षको बदमासीः अदालत र प्रहरी अधिकार हातमा लिने प्रयास

0
1273

सुर्खेत,साउन १- कुनै पनि व्यक्तिले आफुमाथि भएको अन्याय र कानुनविपरीत कार्यको मुद्धा र आरोपमा प्रमाण,सबुत माग्ने अधिकार कानुनी कार्यान्वयन गर्ने अदालत वा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई मात्र रहेको छ । कुनै आरोपितमा पीडित व्यक्तिले कानुनी उपचार गर्ने व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई मात्र सबुत, प्रमाण उपलब्ध गराउने हक संविधानमै सुरक्षित छ । तर श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय भेरीगंगा ८ मैनतडाका प्रअ भीमलाल ढकाल र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले भने अदालती क्षेत्रअधिकार मिच्दै एक निर्णय गरेका छन् ।


यसै विद्यालयमा विगत ७ बर्षदेखि सुरक्षा गार्डमा कार्यरत तुलवीर गाईनमाथि विद्यालय प्रअ भिमलाल ढकालले गएको असार २५ गते जातीय विभेद र दुव्र्यवहार गरेको घटनामा प्रअ र अध्यक्षले सबुत प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिन निर्णयसहित पत्र काटेका हुन् । कुनैपनि पीडितले आफूमाथिको आरोप र मुद्धामा प्रमाण दिने र माग्ने अधिकार सम्मानित अदालत र कानुनी अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई मात्र छ । विद्यालयले असार ३० गते सुरक्षागार्ड बैगारलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्र काट्दै जातीय विभेद आरोपमा प्रमाणसहित एक हप्ताभित्र अर्थात साउन ६ गतेभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ । प्रअ ढकाल र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नेपालीद्धारा संयुक्त हस्ताक्षरित स्पष्टकिरण माग गरिएको पत्रमा प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ । जुन भाषा अदालतको न्यायधिस वा प्रहरी अधिकारीको क्षेत्रधिकारमा पर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रअ कुनै पनि सरकारी फौजदारी अभियोग वा मुद्धामा न्यायिक कार्यान्वयन गर्ने निकाय होईन् । जातीय विभेद सरकारीवादी अर्थात फौजदारी मुद्धा भएकोले प्रमाणसहित स्पष्ीकरण माग्ने क्षेधअधिकार विद्यालय प्रअ र अध्यक्षमा रहदैन् । मावि मैनतडाले प्रअमाथिको जातीय विभेद र दुव्र्यवहार आरोपमा प्रअ र अध्यक्षको निर्णय अदालती क्षेत्रअधिकार बाहिर वा अदालतको मानहानीमा पर्दछ । विद्यालय प्रअ र अध्यक्षले आफ्नो मानहानी र अपमान हुने गरी असार ३० गते निर्णय गरि सामाजिक संजाल फेसबुकमा समेत सार्वजनिक गरेकोले मानहानी मुद्धा प्रक्रियामा जाने पीडित विद्यालय सुरक्षागार्ड तुलवीर बैगाले बताए । आफु प्रअविरुद्ध जातीय विभेद, मानहानी र दुव्र्यवहार मुद्धामा प्रहरीमा कानुनी उपचार खोज्ने उनले भने ।


व्यक्तिगत गोपनियता सम्बन्धिमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को परिच्छेद ७ को पत्रचार सम्बन्धि गोपनियता, परिच्छेद ८ को चरित्र सम्बन्धी गोपनियता, परिच्छेद ९ को विद्युतीय माध्यम र गोपनियता, परिच्छेद १० को वैयक्तिक सूचना संकलन तथा संरक्षण गोपनियता विपरीत विद्यालय प्रअ र अध्यक्षको निर्णय देखिन्छ । यसै विधेयक बमोजिम व्यक्तिको गोपनियताअधिकार हनन् गरि मानहानी वा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतमा मुद्धा दिन सकिने व्यवस्था छ । कसुर बमोजिम आरोपितलाई कसुर वापत ३ बर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here