भेरीगंगा नगरपालिका भूउपयोग निती निर्माणको अन्तिम चरणमा

0
103

भेरीगंगा, पुष १२ – भेरीगंगा नगरपालिकाले नगरका १३ वटै वडामा १० वटा क्षेत्रमा भूमि वर्गीकरणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेको छ । वडा वडाबाट भूमिको वर्गीकरण प्रतिवेदनका आधारमा नगरस्तरीय भूउपयोग नितीको मस्यौदामा मंगलबार छलफल भएको छ । नगरकार्यपालिकाको बैठकसहित नगरका राजनैतिक दल, व्यापारी व्यवसायी, पत्रकार, सरकारी निकायका प्रतिनिधी, सामाजिक संघसस्थाका व्यक्तिसंग भेरीगंगा नगरको भूउपयोग नितीको मस्यौदमा छलफल भएको हो ।


नगरपालिकाले भूउपयोग नितीका लागि जग्गाको वर्गीकरणका लागि पहिलो चरणको तयारी पूरा भएको भन्दै नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले अव वडावडाबाट राय सुझावअनुसार परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । छलफलमा नगरप्रमुख ढकालले वडाअध्यक्षहरुलाई भूउपयोग नितीको मस्यौदामा भएको छलफल र सुझाव अनुसार जग्गा वर्गीकरणको काम सक्न अनुरोध गर्नुभयो । छलफलमा नगरका १३ वडाबाट आएका जग्गा जर्गीकरणसहितको प्रतिवेदनका आधारमा नगरस्तरीय भूउपयोग नितीको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । मंगलबारको छलफल र सुझाव अनुसार मस्यौदामा थपघट गरेर नगरकार्यपालिकाले भूउपयोग नितीलाई टुंगो लगाउने भएको छ । नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत साउनदेखि जग्गा किनबेच ठप्प भएको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा किनबेच, साटफेर, अंशबण्डासमेत बन्द रहेको छ । छलफलमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, कर्मचारी, विभिन्न दलका प्रतिनिधी लगायतको उपस्थिती रहेको थियोे । भूउपयोग ऐन र नियमावलीका कारण जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाटलगायतको काम नहुने भएकाले नगरपालिकालाई भूमिउपयोग निति छिटो ल्याउन दवाव भैईरहेको छ । भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरूलाई दिइएको छ । जग्गा वर्गीकरण नगर्दा अंशबन्डा, कित्ताकाटलगायत अन्य कारोबारसमेत रोकिएको हो । नियमावलीमा कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर २३ भित्र सबै स्थानीय तहलाई कम्तीमा पनि कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । नियमावलीअनुसार चार आना एक पैसाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट नहुने भएकाले कम जग्गामा बढी अंशियारको अंशबन्डा गर्नुपर्ने व्यावहारिक समस्या छ ।


कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनलगायतका उद्देश्यसहित भूमि वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको हो । ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमि वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here